Logo
२०८३, कार्तिक ४ गते
images

ताजा अपडेट

Logo २०८३, कार्तिक ४ गते

बुटवलको बजेट २ अर्ब ५३ करोड भन्दा धेरै १


  • लुम्बिनी चिन्तन
  • आषाढ १०, २०७८ बिहिवार
  • 470
    SHARES

बुटवलको बजेट २ अर्ब ५३ करोड भन्दा धेरै १

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आगामी आव २०७८र०७९ का लागि उक्त अंक बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

चालुतर्फ ३९।७७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ५९।९८ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आवको अ।ल्या।५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहनेछ । 

सामाजिक विकास,पूर्वाधार,आर्थिक विकास,विपत व्यवस्थापन तथा वातावरण तथा सुशासन एवम् अन्तर सम्बन्ध र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यलगायत बजेटका विषयगत क्षेत्र हुन। कोभिड(१९ को महामारीले तात्कालिक प्राथमिकता अचानक परिवर्तन भएका छन् र दीर्घकालीन प्राथमिकताका क्षेत्रले थप समय कुर्न बाध्य भएको छ । जीवन रहे समृद्धि पछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिएको छ । 
बजेटका उद्देश्यहरु

  • महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।
  • उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने ।
  •  सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने ।
  • संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय,सहकार्यमा जोड ।
  • दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।
  • अधुरा योजना,कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवम् पूर्णता दिने ।
  •  सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने ।
  • स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
  • सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने ।


लुम्बिनी चिन्तन

थप समाचार