२०८३, कार्तिक ४ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा गरेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारी निर्णयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा। पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले सरकारले याँ बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए ।
