भैरहवा । चालु आवको चालु तर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार , स्थानीय तह वित्तिय हस्तान्तरणको ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार र पुजीगत तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार गरी ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्त सम्म विनियोजित रकमको ५७ दशमलव ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटमा उल्लेखीय खर्च तथा कार्यान्वयन भएको भने पनि उद्योगी व्यवासायीहरुको संस्थाको भनाई जस्ताको तस्तै 

उद्योगी व्यवसायीहरुको साझा संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यावाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदशे सरकाले ल्याएको बजेटमा कोभिड प्रभावित उद्योग ब्यवसायको सन्दर्भमा मौनता रहेको छ, बजेट  बितरण मुखी र परम्परागत नै रहेको बताए । 

 एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्यलाई ६० करोड बिनियोजन, यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीहरुका लागि खासै उल्लेख छैन । व्यवसायीहरुको कोभिड खोपको प्रत्याभूति बारेमा पनि मौन रहेको पाइएको छ । बुटवल–भैरहवा  महानगर बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा सकारात्मक भएपनि पुरानै नारा हो , निजि क्षेत्रलाई उत्साहीत गराउने खासै केही नरहक कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि समग्रमा कार्यान्वयन मुख्यकुरा हो । उदाहरणको लागी गत वर्ष पर्यटनका लागी छुट्टाएको ६५ करोड मध्ये ५० करोड भन्दा वढि रकम फ्रिज भएन यसरी विनीयोजन गरेर भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । 

उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायण भण्डारीले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अध्यन गर्दा समग्रमा राम्रो र सकारात्मक परिणाम दिने खालको रहेको बताए । विशेष गरी संघीय सरकारको जस्तै स्वस्थ्य लाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ,  कोरोनाको उपचार निशुल्क, अस्पतालहरुको स्तर बृद्धि, जनशक्ति ब्यबस्थापन र भौतिक संरचना लाई जोड़ दिएकोमा उत्कृष्ण नै छ स्वास्थ्यका साथ साथै कृषिमा पनि धेरै क्षेत्रलाई समेटेर राम्रो र सकारात्मक बजेट छन  । कृषि फार्म को लीजमा अनुदान, एक पालिका एक स्मार्ट कृषि लगा अन्य बिकाश निर्माणमा पनि प्राय सबै समेटिएको छ । तर महामारीले थला परेको निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने किसीमको, कोरोनाको समयमा निजी छेत्र घाटामा रहेको बेला बजेटले त्यता खासै समेटेको जस्तो छैन, यसमा उद्योग ब्यापार संगठन रूपनदेहीको तर्फ बाट भन्नु पर्दा निजी क्षेत्र बजेटमा छुटेको छ । 

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको बजेत तथा कार्यक्रम कार्यान्यन गरिरहदा हाल सम्म १६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १७५ किलोमिटर सडकको स्तारोन्न्ती भएको छ भने ७१ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ, यो परिमाण असार मसान्त सम्ममा थप वृद्धि हुन बताए । 

सिचाई तर्फ ३५०० हेक्टर सतह सिचाई र १२०० हेक्टर भुमिगत सिचाई, जनता आवास कार्यक्रमबाट १२६० घर परिवारले पक्की घरमा बस्ने अवसर, ७५ वटा सरकारी भवनहरुको मर्मत सम्भार र १८ वटा नयाँ सरकारी भवन निर्माणको काम अघि बढाएको मन्त्री चौधरीले भने  । 

त्यस्तै सामाजिक विकास तर्फ १२ वटा नमूना विद्यालय कार्यक्रम, ३६ वटा विद्यालयमा स्कुल नर्सको व्यवस्था, ५९ वटा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार , २४ वटा विद्यालयमा २ कोठे भवन, ११० वटा विद्यालयमा शौचालय, ४६ वटामा कम्पाउण्ड वाल, सिमा क्षेत्रको ४२ वटा विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, सय वटा पुस्तकालयलाई अनुदान, ३ वटा विद्यालयमा मुस्लिम छात्रावा भवन निर्माण भएको छ भने ४ हजार ६ सय ७५ जना मुक्त कमलहरी, कमैया, मुस्लिम र दलितलाई छात्रवृति उपलब्ध भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९मा कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुच बढाउने उद्देश्य तथा प्राथमिकता छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको सुधार गरी प्रदेश अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योग्दान बढाउने, सिप विकासको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या न्यूनिकरण गर्ने, अधुरो आयोजनाहरु यथासिघ्र सम्पन्न गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हबको रुपमा विकास गर्दे लैजाने, प्रदेशका सबैलाई कुनै न कुनै आर्थिक क्रियाकलापसँग संलग्न थर्न बतावरण सिर्जनागर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको मन्त्री चौधरीले भने ।

बजेटले स्वास्थ्य सेवामा पहुच र सृदृढीकरण गर्नेमा प्रथमिकता दिएको छ, जस अनुरुप लुम्बिनी प्रदेशकि अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च विशिष्टिकृत सेवायुक्त अस्पताल बनाउन २५ करोड, निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वास्थ्य लुम्बिनीको पहिचान अभियानको लागि निशुल् रञ्mसंचार सेवाका लागि ५ करोड, स्वास्थ्य संस्थामा यन्त्र र उपकरणको उपलब्धताका लागि १९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

त्यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि, श्रम सीप विकास तथा रोजगारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति , खानेपानी तथा सरसफाई, सिचाई तथा नदी नियन्त्रण, विधुत तथा वैकल्पीक उर्जा, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण, ग्रामिण तथा शहरी विकास, वन तथा वातावरण, मपहला बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा युवा तथा खेलकुद, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, यातयात व्यवस्था, भुीम व्यवस्थापन, सूचना तथा संचार, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन, जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन, विज्ञान र प्रविधि लगायतका शिर्षकमा समेत उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक बर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे हाे ।