याम प्रसाद रेग्मी । बुटवल, साउन १८ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय,सिटी क्याम्पस बुटवल चौथो सेमिस्टरमा अध्यनरत बिद्यार्थीहरुले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। लुम्विनी बौद्ध विश्वबिद्यालयका कानून संकायका (बिए. एल. एल. बि. अध्यनरत) बिद्यार्थी  र  एड्भोकेसी फोरमको तर्फवाट बिहिबार सार्बजनिक सरोकारको मुद्दा तुल्सिपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा दर्ता गराइएको हो । 
लुम्बिनी बौद्ध बिश्वबिद्यालयमा कानुन संकायका बिद्यार्थी असमी खड्का,   विष्णु गौतम,  प्रमिषा घिमिरे,  गिरिराज रेग्मी,  अमित कुमार गौड,  इसराफिल गदी) ले नेपालको संविधानको भाग ३ (मौलीक हक ) को धारा २०– न्याय सम्बन्धी हक (२) पक्राउमा परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ ।त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ। भनिएको बमोजिम कानुन व्यवसायी सँग थुनुवाले भेट्ने क्रममा आवश्यक गोप्य कक्ष व्यवस्था गरियोस् भन्ने मागदाबी लिएर  सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मिति २०८१ साल श्रावण १७ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर  बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।

रिट निवेदन दर्ता गर्ने  निवेदक हरू मध्ये कानुनका विद्यार्थी असमी खड्काको अनुसार संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । त्यसभित्र पनि  भाग ३ मा रहेको धारा २० न्याय सम्बन्धी हक को उपधारा २ मा लेखिए बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ ।भनेर व्यवस्था गरिएको तर व्यवहारमा भने कानुन व्यवसायीले थुनुवा भेट्न जाँदा गोपे कक्षको व्यवस्था नहुनाले थुनुवा र कानुन व्यवसायी बीच हुने कुराकानीको गोपेता कायम नभएको जसले गर्दा थुनुवाको तथा स्वयं कानुन व्यवसायीको समेत अधिकारमा मनन भएको र आफू  कानुनको विद्यार्थी राष्ट्रको सचेत नागरिक तथा भविष्यको अधिवक्ताको हैसियतले समाजको हित हुने कार्यमा अग्रसर भई भूमिका निभाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो यो कर्तव्यप्रति हामी सम्पुर्ण नागरिक हरु  प्रत्येक नागरिक हरू सचेत र अग्रसर  हुन आवश्यक छ।  तसर्थ म लगायत निवेदक हरुले  २०८१÷०४÷१७ गते ततः बमोजिमको विषयमा संविधानको धारा १४४ (२) बमोजिम परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेशको माग गर्दै  स्रि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा ऋण दर्ता गरेका छौँ। 

निवेदकहरू मध्यकै प्रमिशा घिमिरेका अनुसार हामी कानुनका विद्यार्थी तथा सचेत नागरिक भएको हैसियतले संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको   अधिकारप्रति मात्र नभएर हामी धारा ४८ बमोजिमको नागरिकहरूको कर्तव्यप्रति पनि सचेत छौँ। मौलिक हक भनेको अहरणीय अधिकार हामीले कानुनको विद्यार्थी भएर पनि अधिवक्ता तथा थुनुवाहरूको हक अधिकारमा छनन भएको महसुस गरेर सार्वजनिक सरोकारको विषय स्वच्छ सुनवाईको हक लाई लिएर ऋण दर्ता गरेका हौँ।
निवेदक इसराफिल गदी का अनुसार आफू कानुन शास्त्र संकायका विद्यार्थी भएको र नागरिकको हक र अधिकारप्रति सजग नागरिक भएको हुनाले हामीले अत्यन्तै जटिल विषय धारा २० को २ न्याय सम्बन्धी हक विषयलाई लिएर हामीले उच्च अदालतमा ऋण दर्ता गराएका छौं । 
निवेदक विष्णु गौतमका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नजिरहरूमा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ पूर्वपक्षको हक हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० २ मा पनि व्यवस्था गरिएको तर धारा ४७ (मौलिक हकको कार्यान्वयन) मौलिक हक भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने छ । भनेर व्यवस्था गरिएको तर सम्बन्धित निकायले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उचित कदम नै नचालेको अवस्था छ। धारा २० को २ मात्रै होइन यहाँ व्यवस्था गरिएको प्राय मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुनहरू बनेकै छैन तसर्थ यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा रिट दर्ता गराएका छौं। 
निवेदक गिरिराज रेग्मीका अनुसार राज्यले संविधान जस्तो दस्तावेजमा मौलिक हकको रूपमा कुनै पनि हकहरूलाई लिखित रूपमा व्यवस्था गरिसके पश्चात् त्यसको आवश्यक उचित कार्यान्वयनमा पनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ। तर सम्बन्धित निकायले मौलिक हक तथा कर्तव्य भनेर भाग ३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम व्यवहारमा लागू भएको नदेखिएपछि संविधानको सार्थकतामा प्रश्न आउने हुनाले। यो गम्भीर विषय हो। आज हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले धारा २० को दुईलाई लिएर रिट दर्ता गर्यौ। तर यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जसप्रति सम्बन्धित निकाय गैर जिम्मेवार भइरहेको उनि बताउछन् । निवेदक अमित गौडका अनुसार हामीले सार्वजनिक सरोकारको विषय धारा २० को दुईलाई लिएर ऋण दर्ता गरायौं। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। संविधानमा लेखिएका प्रावधानहरूसँग बाझेका कानुन हरू बदरभागी हुन्छन् भनेर कानुनमै लेखिएको छ। तर यदि कानुनमा लेखिए बमोजिमको व्यवस्थामा नै लागू भएन भने विश्वको संविधान नेपालको संविधान भनेर विश्वमा चिनिनुको कुनै अर्थ नै नरहने उनको भनाइ छ। 
एडभोकेसी फोरम का तर्फबाट अधिवक्ता श्री इन्दिरा घिमिरे अनुसार म आफै एक अधिवक्ता भएको र वर्षौंदेखि वकालत गर्ने र थुनुवाहरूलाई भेट्ने क्रममा गोप्य कक्ष नहुनाले समस्या भोगिरहेको छु। धारा २० को २ मा लेखिए बमोजिम अधिवक्ता र थुनुवा बीचको परामर्शमा गोपनीयता नहुनु भनेको  थुनुवाको हकको कुरा मात्रै नभएर स्वयम् अधिवक्ताहरूले थुनुवालाई परामर्श दिन पाउने अधिकारको समेत हनन भएको अवस्था हो।
समग्रत निवेदकहरूका बमोजिम संविधानका धारा तथा कानुनका दफाहरूमा देखेर मात्र कहिल्यै पनि न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन। तसर्थ संविधान जस्तो सर्वोच्च दस्तावेजमा दिएपछि उक्त व्यवस्थालाई लागू गर्ने सम्बन्धित आवश्यक संरचनाहरू बन्नैपर्छ र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ। हामीले आजको दिनमा मौलिक हकको एउटा मात्रै धाराको विषय लिएर आएका छौं। भोलिका दिनमा हामी मात्र नभएर सम्पूर्ण सचेत नागरिक यसप्रति सजग भई मौलिक हकका विषयलाई उठान गर्दै, हारमा लागू गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन अग्रसर हुनुपर्छ। किनकि अधिकार खोज्नु मात्र होइन कर्तव्य निभाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक विषय हो।