दिपेश पछाई , 
भैरहवा जेठ ३१
गैर सैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ बिपरित निजी कम्पनीलाई काभ्रेमा हेलीर्पोट निमार्णका लागी स्वीकृती प्रदान दिए पछि संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किराती बिवादमा तानिएका छन् । 
हवाई तथा उड्डयन सुरक्षामा गम्भिर असर पर्ने कुरामा ध्यान नपुर्याई कुनै व्यवसायी विशेषको लोभ र प्रलोभनमा परि संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले एक निजी कम्पनीलाई हेलीर्पोट निमार्णका लागी स्वीकृती दिएको खुले संगै मन्त्री किराती बिवादमा तानिएका हुन । 
केही हप्ता अगाडी मन्न्त्रालयमा मन्त्रीस्थतरीय बैठकले निर्णय गरे पनि सोमबार मात्र कार्यान्वयनका लागी नागरिक उड्यन प्राधिकरणमा मन्त्रालयले पत्राचार गरे पछि यो कुरा सार्बजनीक भएको हो । 

काठमाण्डौ नजिकै काभ्रेमा हेलीकोप्टर ल्याण्ड गर्नका लागी हेलीर्पोट निमार्ण गर्न एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किरातीले बताए । समग्र बिसयमा मन्त्रालयमा सचिव ज्युलाई थाहा छ मन्त्री किरातीले भने । मन्त्री स्तरिय बैठक बाट निर्णय भएको कुरा पनि आफुलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । मैले पनि सुनेको छु म गांउतिर थिए सचिव ज्युलाई थाहा होला उहालाई सोध्नुहोस मन्त्री किरातीले भने ।
काठमाण्डौ स्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्र्रिय बिमानस्थलको बढ्दो चापलाई हटाउनका लागी निजी कम्पनीका लागी काभ्रेमा हेलीर्पोट बनाउन दिने मन्त्रीस्तिरीय बैठक बाट निर्णय गरेका हौ मन्त्रालयका सचिव सुरेस अधिकारीले भने । 

गैर सैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ ले यसरी निजी कम्पनीलाई एयरर्पोट र हेलीर्पोट बनाउन दिने कतै उल्लेख गरेको छैन नी भन्ने प्रश्नमा सुरक्षा निकाय संगको समन्वयमा स्वृकीती प्रदान गरिएको सचिव अधिकारीले बताए । हामीले हेलीर्पोट बनाउन दिने निर्णय गरेका छौ त्यसमा केही कुरा सच्याउनु पर्ने भए सुधार गरेर लैजान्छौ सचिव अधिकारीले भने । यो बिषयमा नेपाली सेनाले सुरक्षाको बिषयमा असहमती जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई एयरर्पोट र होलिर्पोट बनाउन दिदै जाने हो भने हवाई सुरक्षाको गंभिर सुरक्षा खतरा बढ्ने सेनाको भनाई छ ।
गैर सैनिक हवाईएन २०१५ ले निजी कम्पनीलाई बिमानस्थल र हेलिर्पोट बनाउन दिने परिकल्पना गरेको छैन । श्रोतका अनुसार रक्षा मन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षा लगायतका विषयमा गम्भिर चासो देखाई यस्ता क्रियीकलाप गर्नु नहुने राय दिए पनि बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । नागरिक उड््यन प्राधिकरण श्रोतका अनुसार हवाई तथा उड्डयन सुरक्षामा गम्भिर असर पर्ने कुरामा ध्यान नपुर्याई कुनै व्यवसायी विशेषको लोभ र प्रलोभनमा परि गरेको निर्णय गलत भएको भनेको छ । 
यसरी सबै एयरलाईन्स ÷ हेलिकप्टर कम्पनीले मागे बमोजिम बाड्दै जाने हो भने नियमन कसले गर्ने, सुरक्षाको स्तर कहकहा पुग्ला, यस्तो हचुवाको निर्णय गर्दा ईयुको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन् कतीको सम्भव छ श्रोत भन्छ । 
यसरी हेलीर्पोट निमार्ण गर्ने जिम्मा दिदै जाने हो भने राज्यलाई प्राप्त हुने अरबौंको राजश्व घाटा हुने छ । त्यती मात्र नभएर एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन, जलवायु सेवा लगायतका सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने समस्या टडकारो देखिन्छ प्राधिकरण श्रोत भन्छ । 
हेलीर्पोट जहा राखे पनि बिमानस्थलकै टावर संग समन्वय गरेर उडान भर्नु पर्ने अवस्थामा कसरी ब्यावस्थापन हुन्ने भन्ने कुरो हो । सहज भन्दा पनि समस्या बढी देखीएको छ श्रोतको भनाई छ ।
नेपालमा करिब २४ वटा हेलिकोक्टर संचालन गर्ने कम्पनी रहे पनि करिब १५ वटा कम्पनीहरुले सेवा प्रदान गर्दे आएको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए । निजी कम्पनीहरुले अहिले एक अवतरण बापत बिमानस्थल अनुसार बढीमा पांच सय रुपैया र रात्रिकालीन बिश्राम बापत एक हजार रुपैया प्राधिकरणलाई बुझाउदै आएका छन् । 
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्र्रिय बिमानस्थल संचालनका लागी नेपालले भारत संग हवाई रुट माग्दा सुरक्षाको कारण देखाउदै दिन नमानेको अवस्थामा नेपालमा निजी कम्पनीहरुलाई हेलिर्पोट बनाउन दिदै जाने हो भने बिदेशीले नेपालको हवाई सुरक्षालाई कसरी हेर्ला भन्ने चासो बढ्ला नागरिक उड्यन प्रधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।