१२ असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको मुआब्जासम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाएको छ । स्थानीयबासीले प्रसारणलाइन आयोजना अन्तरगतको टावर राख्न अवरोध गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको दुई वटा टावर रहने जग्गाबारे विवाद छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी तोक्दै सार्दै आएकोमा आइतबार निर्देशनात्मक आदेश सहित उत्प्रषणमार्फत रिट खारेज गरेको हो ।
यो आयोजनाको निर्माण २०७७ चैतबाट ठप्प छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीयको माग बमोजिम गत २५ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण काम रोकिएको थियो ।