भैरहवा । उद्योगी व्यवसायीले कर स्वतस्र्फूत रुपमा तिर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्नु नसकेको बताएका छन ।
रुपन्देहीको भैरहवामा भैरहवामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को राजस्व नीति सम्बन्धि लुम्बिनि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बोल्दै उनीहरुले सरकारले कर तिर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेकोले मुलुकको बजेट आयातमुखी भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरे ।

करको दर औचित्यका आधारमा थपघट हुनुपर्ने, मुलुकमा भएको द्वन्द्वको कारण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत बनाइए पनि पहिलाकै भ्याटको प्रतिशत बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले माग गरे । यहा भएको छलफलबाट निस्केका उद्योगी व्यवसायीको सुझाव र निष्कर्शलाई आउने बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले राज्यले बजेटमार्फत दिएका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यसले राजस्वमा ठूलो क्षति पु¥याएको बताए । उनले दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याइ व्यवस्थित गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार अग्रवालले उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउदै स्वदेशमै उद्योग स्थापना भए रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । निर्यात हुने बस्तुको ज्यादै न्यून मुल्यांकन गर्दा स्वदेशका उद्योगहरुले उत्पादन गरेको बस्तु फस्टाउन सकेको छैन, यस्ता सयौँ उत्पादित बस्तुमा सरकारको निति परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलमले विदेशमा नागरिकले स्वयं कर तिर्न चाहना राखे जस्तै नेपालमा पनि त्यो भावनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, वस्तु उत्पादन भन्दा आयातमा बढी ध्यान दिदा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका नवनिर्वाचित वाणिज्य उपाध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले भारतबाट खाद्यान्न सामाग्री आयात गर्दा अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने र कमाइ भन्दा बढी रकम डम्पिङ भएकोले बचेको रकम व्यवसायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य सघंका केन्द्रिय सदस्य जमशेर अलि मिया, कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डोलकराम घिमिरे, पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष यादवसिंह कार्की, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता लगायतले  भन्सार राजस्व उठाउने र मुलुक चलाउने प्रथाबाट अब माथि उठ्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने र उद्यमशिल बन्ने दिशातर्फ जानुपर्ने वातावरण सृजना गरी व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने, सरकारले क्रसर उद्योगलाई लाइसेन्स दिने, थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रमका उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नेपाल राजस्व परामर्श समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले नेपाल सरकारको स्थायी संरचनाको रुपमा राजस्व परामर्श समिति स्थापित भएको बताए । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गरेर मुलुकमा लगानीमैत्री र उत्पादनमैत्री वातावरण बनाई वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालको अध्यक्षता तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाकी कर अधिकृत मञ्जु पोखरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा आर्थिक योजना मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव बाबुराम अधिकारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कर अधिकृत मुक्तिराम आचार्य लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको समन्वयमा भएको छलफलबाट यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएका समस्या, सुझाव र बजेटको सन्र्भमा धारणा राखेका थिए ।