Logo
२०८३, कार्तिक ८ गते
images

ताजा अपडेट

Logo २०८३, कार्तिक ८ गते

फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको जिम्मा शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई


  • लुम्बिनी चिन्तन
  • चैत्र ७, २०७८ सोमवार
  • 266
    SHARES

फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको जिम्मा शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई

भैरहवा चैत्र ७

बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको जिम्मा शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन वा उनीहरूसँगको  जोइन्ट भेन्चर गर्ने कम्पनीले नै पाउने भएको छ ।

अस्पतालको नयाँ  बन्ने भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का भएको खुलेको थियो । प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको  ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै नमूना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको छ ।

सोमबार अन्तिम दिनसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले बोलपत्रले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी तोकेका योग्यता र सीमा संशोधन नगरेपछि २ वटा कम्पनीले मात्रै बोलपत्र पेश गरेका छन् । प्राधिकरणले कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी मध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी ठेक्का निकालिएको थियो । २ वटा कम्पनीबीचको साँठगाँठमा ठेक्काकाे स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ गरेर फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउन खोजेको छ ।

फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि मिलेमतोमा ठेक्का गरिएपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ । विवादबारे सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले पत्र नै लेखेर ठेक्कामा मिलोमतो भएको आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेले ठेक्का संशोधन गर्ने बताएका थिए । ठेक्का आफ्नो एकल निर्णयमा आह्वान नगरिएको दाबी गर्दै उनले ३० फागुनमा हुने प्रि–बिड मिटिङपछि ठेक्का संशोधन हुने बताएका थिए ।

तर,  यसमा विवाद झिक्नुपर्ने विषय नभएकाले नदेखिएकाले पूर्वनिर्धारित मिति र विधिमै ठेक्का आवेदनको प्रक्रिया पूरा भएको प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ दिलिप भट्टराईले बताए । उनका अनुसार उच्च अदालतले समेत यो ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आदेश दिएन । अब नियमित प्रक्रियाबाटै बोलपत्रको मूल्यांकन गरेर ठेक्का लगाइने छ ।


लुम्बिनी चिन्तन

थप समाचार