२०८३, कार्तिक ४ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा, १८ पुस,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको डिएपी (रासायनिक) मलमा अनियमितता गरेको आरोपमा १२ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रवहादुर भण्डारीसहित १२ जनाले एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त मल खरिद गर्दा लिमिटेडका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमत्तोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी खरिद गरेको अख्तियारले जनाएको छ। उक्त मल खरिद गरेपछि कृषि सामग्री लिमिटेडबाट प्रमाणपत्र नलिएको संस्थालाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाइएको अख्तियाररले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार उक्त मलको गुणस्तरीयता परीक्षण गराउँदा मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनले उक्त मल तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पुष्टि गरेको छ।
लिमिटेडका कर्मचारीहरूले गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा भुक्तानी भएको बताइए पनि पनि नापतौल विभागको प्रतिवेदनले सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
मल खरिद गर्ने विषयमा कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौता नै मापदण्डभित्र नरहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढालगायतले लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिएर मल खरिद गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले भण्डारी, पोखरेल, पाण्डे र बुढाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ अनुसार कारबाही माग गरेको छ । त्यस्तै, मल खरिद गरेको गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको वेला परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी, कम्पनी र लिमिटेडको बीचमा बसेर सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यसमेतको उक्त कार्यमा संलग्नता देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
