काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई नीतिगत परिवर्तन गर्न दबाब दिए ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा बैंककै अर्थ नहुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको उनका भनाइ थियो ।

हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालिन रूपमा सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक श्रोतको व्यवस्थापन गरेर समाधान गर्न सकिने समेत मन्त्री शर्माले बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको राय छ ।

‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौं । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्यो ।’

कर्जा लिनका लागि राखिने धितोसम्वन्धी नीति परिवर्तन गर्न समेत अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छ्न् । सडकले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको बताए ।

‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटरबाटो चाहिन्छ,’ शर्माले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईंहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्यो ।’

मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेकोतर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्नपर्नेमा जोड दिए । ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैँले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनले बताए । बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे ।

‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईंहरूले भन्नुभए जस्तो ठुलो रकम त्यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’

यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै उनले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने बताएका थिए ।

यसैगरी नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले चकलेटलगायतका वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।