२०८३, कार्तिक ५ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
सरकारले स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातको भन्सार दर हेरफेरपछि उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहस बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्टिल उद्योगीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्न जानकारी दिएका हुन् । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । कार्यदलले दुवैथरि स्टिल उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानूनी प्राव्धानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदूषणलगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ उनले भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने होकि देशमा उद्योग धन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो रु’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरुले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरे भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।
