भैरहवा । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७८ को व्यवस्थाले रोलिङ व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन ।

रोलिङ मिल समूहले सोमबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलले रोलिङ व्यवसायीलाई लक्षित गर्दे २ साता अघि ल्याएको स्पञ्ज आयरनको भन्सार र अन्त शुल्कको नीति विभेदकारी भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने माग गरेका हुन ।

नेपालमा ३० वटा रोलिङ उद्योग छन जसमध्ये २४ वटा उद्योगलाई लक्षित गर्दे अहिले विधेयकले उद्योग नै बन्द गरी विस्थापित हुने अवस्था ल्याएको छ । कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनको भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्त शुल्कमा गरिएको विभेदकारी तथा एकपक्षीय व्यवस्थाले प्राईम विलेट्स आयात गरी संचालन गरिएको उद्योगहरुमाथि अन्याय  गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।

फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्न आवश्यक स्पञ्ज आईरनको आयात गर्दा दुबै कच्चा पदार्थमा साविकमा करिब ५ प्रतिशत समान भन्सार महसुल लागिरहेको थियो । त्यस्तै छडको विक्रिमा १,६५० प्रति मेट्रिक टन अन्त शुल्क लागिरहेको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै बिलेट्सको आयातमा ४दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार बिन्दु मै  २,५०० प्रति मेट्रिक. टन अन्तशुल्क लाग्ने निति सरकारले विधेयक मार्फत ल्याउएको छ ।  पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनमा शुन्य भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेकाले यो विभेदकारी नीतिबाट औद्यागिक ,आर्थिक र वातावरणमा समेत असर पुगेको रोलिङ उद्योगी तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयनकाले बताए । सरकारले उल्टा नीति लिएर २४ वटा उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुरयायो उनले भने ।

सरकारले सकभर निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ होइन भने केही समय दिएर सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीसंग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नु पर्छ । विभेदकारी निर्णयले २४ वटा उद्योगलाई एकातिर र ६ वटा उद्योगलाई एकातिर गरिदिएको पञ्चकन्या गु्रपका निर्देशक देवेन्द्र शाहुले भने ।

यता सिद्यार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले  सरकारले ल्याएको विधेयकमा भएका प्रावधानहरुले उद्योगहरुको लागत बढ्दै जाने र उद्योगहरु समेत बन्द हुन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै उद्योगीहरुको मागलाई समर्थन गर्दे समस्या समाधान गर्न केन्द्र र महासंघमा पहल गरेका छन ।

सिद्यार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्यौपानेले उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या बुझेको र यसलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी समेत गराइसकेकोले बताए । सरकारले निर्णय गर्नु भन्दा पहिला छलफल गरेर विधेयक आउनु पर्ने भएपनि यस्तो निर्णयले बतावरणमा धेरै असर पर्ने बताउदै बाकी ६ वटा उद्योगको उत्पादन पनि क्वालिटी युक्त बनाउनु पर्छ र दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्ने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायीले सरकारलाई स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्समा पुरानै भन्सार दर लागु हुनु पर्ने, अन्तशुल्क बिलेट्स आयातको क्रममै भन्सार बिन्दुमा नलगाई छड विक्री बिन्दुमा लगाउनु पर्ने लगायतका ५ बुद्धे सुझाव समेत दिएका छन ।