Logo
२०८३, कार्तिक ४ गते
images

ताजा अपडेट

Logo २०८३, कार्तिक ४ गते

लुम्बिनी प्रदेशका ९५ वटा स्थानिय तहमा ३ अर्ब ७६ करोड बेरुजु


  • लुम्बिनी चिन्तन
  • भाद्र ५, २०७८ शनिवार
  • 1.7K
    SHARES

लुम्बिनी प्रदेशका  ९५ वटा स्थानिय तहमा ३ अर्ब ७६ करोड बेरुजु

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका ९५ वटा स्थानिय तहमा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको छ ।  स्थानिय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशका १०९ मध्ये ९५ वटा स्थानिय तहमा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा ३दशमलव २४ प्रतिसत बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। बेरुजु मध्ये पेश्की रकम ४६ करोड ४० लाख रुपैया रहेको छ। पेश्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत २ दशमलव ८४ प्रतिसत हुन आउँछ।

लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगर मध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु तुल्सीपुरको १३ करोड ७० लाख रुपैया रहेको छ। तुल्सीपुरमा ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाखको लेखापरिक्षण गर्दा ३।७३ प्रतिसत बेरुजु देखिएको हो। 

घोराही उपमहानगरमा ११ करोड १२ लाख रुपैया बेरुजु रहेको छ। ३ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा घोराहीमा २ दशमलव ८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ६ करोड ९३ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको छ । ४ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा १ दशमलव ५९ प्रतिसतमा बेरुजु रहेको पाइएको हो । 

बु्टवल उपमहानरपालिकामा ६ करोड २६ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ अर्ब ७७ लाख रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा १ दशमलव ५६ प्रतिसत बेरुजु देखिएको हो। 

अघिल्ला आर्थिक वर्षको समेत गरेर लेखा परिक्षण गर्दासम्मको बेरुजु रकम मध्ये सबै भन्दा बढि नेपालगञ्ज उपमहानगरमा रहेको छ । नेपालगञ्जमा ५४ करोड ४५ लाख रुपैया रहेको छ। त्यसै गरी तुल्सीपुरको कुल बेरुजु ३३ करोड ६८ लाख, घोराहीको ३० करोड ९७ र बुटवलको ६ करोड ७५ लाख रुपैया रहेको छ। 

उपमहानगर बाहेक लुम्बिनी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकामा १ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको छ। ४० अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा लुम्बिनीमा ३ दशमलव ३६ प्रतिसत बेरुजु देखिएको हो।

त्यस्तै लुम्बिनीका ६४ वटा गाउँपालिकामा गरिएको लेखा परिक्षणबाट २ अर्ब १ करोड ६७ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। ५९ अर्ब ६१ लाख ३८ हजार रुपैयाको लेखा परिक्षण गर्दा ३ दशमलव ३८ प्रतिसत बेरुजु रहेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 


लुम्बिनी चिन्तन

थप समाचार