भैरहवा ।  ट्रंक लाईन महशुलको विषयलाई लिएर बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगीहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले हालै बुटवलको योगीकुटीदेखि भैरहवासम्म २३ वटा ठूला उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी यही असार मसान्तभित्र गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने आईतबार मंगलापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका हुन् । दुई वर्षदेखि कोरोनाले थला परेका उद्योगहरुलाई सुविधा दिनुको सट्टा प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइन महशुल तिर्न दवाव दिएर सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको उनीहरुले दुखेसो पोखेका छन् । 

ट्रंक लाईनबाट विद्युत जडान गरी पाउं भनी उद्योगीहरुले कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवस उतm लाईन जडान भएकोले यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु जिम्मेवार नहुने उनीहरुको जिकीर छ ।  

आफूहरुले ट्रंक लाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महशुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंकलाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीको गुनासो छ । 

माग नै नगरेको ,प्रयोग नै नगरेको वा नियमित भन्दा बढी शुल्क लगाएको र निरन्तर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको विषयमा आन्दोलित हुंदै आएका उद्योगीहरुले आफूहरु जटिल समस्यमा परेको भन्दै आन्दोलनलाई चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । 

समस्या समाधान नभए उद्योगका ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने र सडक आन्दोलन जाने उनीहरुले बताए । उद्योगी बन्द हुंदा ठुलो संख्यामा कर्मचारी काम विहीन हुन पुग्ने भन्दै समयमा आफ्ना माग सुनुवाई गर्न माग गरे ।

पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोरका बिद्युत महशुल पीडित २३ वटा उद्योगले संयुक्त रुपमा बिद्युत प्राधिकरणले उद्योग नै बिस्थापित हुने अवश्थामा पुर्याएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलान गर्ने क्रममा बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेका १९ वटा उद्योगलाई र नयां मिल तथा बुटवल बितरण केन्द्रले गरी २३ वटा उद्योगलाई ठूलो जरिवाना लगाएको छ।

२०७२ साल र २०७५ सालदेखि गरि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यी उद्योगबाट ४० करोड बढी रुपैया बिद्युत वक्यौता बाँकी रहेको बताउदै उक्त बक्यौता तिर्न पत्र काटेको छ । यहि असार मसान्तसम्मको भाका राखि काटिएको पत्रमा बक्यौता नबुझाए नियमानुसार कार्यवाही गर्ने जनाए पछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका हुन ।

२०७४ साल चैत्रमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक लोड ब्यवस्थापन गर्न रुपन्देहीका भरौलिया सब स्टेशनलाई अमवा सब स्टेशनमा जडान गर्ने क्रममा १९ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा जोडेको थियो । यस अघि साविक सुविधा मै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीलाई यसले कुनै अतिरिक्त शुल्क नथपिने तत्कालिन बितरण केन्द्र प्रमुख उमेश कुमार झाले आवश्वसन दिएका थिए । बिद्युतको आन्तरिक समस्या भएको कारण उसले भार मिलान गर्दा उद्योगीलाई पनि समस्या भएन ।

तर ट्रंकलाईनको लागि उद्योगीहरुले कुनै माग नै नराखे पनि २०७४ सालमा सो लाईनमा जोडिएका उनिहरु अहिले २०७६ सालमा आएर नियमित शुल्क भन्दा करीब ६७ प्रतिशत बढी शुल्क तिराउन बाध्य पारिएको छ । ट्रंकलाईन जोडिएको अवधि देखी नै बिद्युतले पठाएको बिल भुक्तान गरि रहेको उद्योगीलाई करौडौ बांकी रहेको बक्यौता तिर्न पनि ताकेता गरिएको छ । उद्योगीहरुले ट्रंकलाईनको लागी दिएको २४ घण्टे सुविधा उपभोग गरेको कारण शुरुको मिति देखी नै उनिहरुले बिल तिर्नु पर्ने बिद्युत प्राधिकरणको जिकिर छ ।

यता उद्योगीहरुले सो कुरा मानेका छैनन् । उनिहरुले बिद्युत कार्यालयले तोकेको शर्त बमोजिम नै बिद्युत उपभोग गरेको दावी गरेका छन् । बुटवल–भैरहवा उद्योग करिडोरका २३ उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा लगाएको ट्रंकलाइन विद्युत आफूहरूलाई आवश्यक नभएको भन्दै जबर्जस्ती लाद्न खोजे उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका सम्म दिएका छन् ।

आफूहरूलाई ट्रंकलाइनको विद्युत् आवश्यक नभएको र पुरानै ३३ केभीएको साधारण लाइनबाट पुरानै दरमा विद्युत् महशुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग त्यस करिडोरका उद्योगीहरूको छ । सरकारको यो कदमले यस करिडोरमा रहेका उद्योगको २५ अर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

यता नेपाल बिद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले २०७७ साउन महिना यता बिद्युत नियमन आयोगबाट जारी भएको महशुल निर्धारणमा ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाईन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको जिकिर गरे । एउटा सब–स्टेशनबाट अर्को सब–स्टेशनको बिचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंकलाईनमा बिलिङ गर्ने” भन्ने रहेकोले भैरहवा बितरण केन्द्र मार्फत १९ वटा उद्योग फेला पारी केन्द्रमा पठाईएको बताए । उनले यसबारे उद्योगीहरुलाई जानकारी गराएको दावी गरेका छन् । बाईटस्,,,,,,

भैरहवा–बुटवल उद्योग करिडोरमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालीत चामल कारखाना, एस.आर. फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर ईण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी ईण्डष्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल रहेका छन । 

उद्योगीहरुको आन्दोलनमा उद्योग बाणिज्य संघ, उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतले पनि उद्योगीहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघका सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम, उद्योग बाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष उज्जवल कसजु, उद्योग बाणिज्य संघ भैरहवाका कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा, उद्योग बाणिज्य संघ भैरहवाका निवर्तमान अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने लगायतले बोल्दै उद्योगहरुले छुट बिल भनि जनाएको अवधिमा चरम लोडसेडिङ ब्यहोरेको र ट्रंकलाईनमा समेत नरहेको एवम ट्रंकलाईन सम्बन्धि कुनै सेवा उपभोग नगरेकोले यस्तो छुट बिल जारी गर्न नमिल्ने जनाए ।

उनिहरुले यस्तो बिल उपर यथार्थ बुझि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईदिन सरकारलाई आग्रह समेत गरे । सरकारले तत्काल यो समस्या समाधान नगरे उद्योग बन्द गर्ने र सम्पूर्ण उद्योगी ब्यवसायी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।