२०८३, कार्तिक ४ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
दिपेश पछाई ,
भैरहवा फागुन ३०।
सरकारले हरेक तिन तिन महिनामा पठाउने बजेट लक्ष्य अनुसार पठाउन नसक्दा आन्तरिक आम्दानी नभएका स्थानिय पालिकाहरु समस्यामा परेका छन् ।
केन्द्र सरकारले हरेक तिन तिन महिनामा २५ प्रतिशतका दरले पठाउने बजेट फागुन महिनामा नआउदा आन्तरीक आम्दानी नभएका स्थानिय पालिकाहरुमा समस्या श्रृजना भएको छ । सरकारले हरेक तिन तिन महिनामा २५÷२५ प्रतिशतका दरले चार चौमासिकमा सत प्रतिशत बजेट निकासा हुनेमा पहिलो र दोस्रो चौमासीकमा सत प्रतिशत बजेट निकाशा भए पनि तेस्रो चौमासीकमा प्राप्त हुने २५ प्रतिशत बजेमा सरकारले ५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रकम पठाए संगै आन्तरीक आम्दानी नभएका रुपन्द्येहीका स्थानिय तहहरुमा समस्या देखीन लागेको रुपन्देहीको सियारी गांउपालिकाका लेखा अधिकृत नारायण पौडेलले बताए ।
सरकारले प्रयाप्त राजश्व संकलन गर्न नसक्दा त्यसको असर स्थानिय पालीकामा परेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । भ्याट र अन्तसुल्क बाट संकलन हुने राजश्व संकलनको ७० प्रतिशत केन्द्र सरकार , १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १५ प्रतिशत स्थानिय पालीकाहरुले प्रयोग गर्दै आएकोमा सात महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन हुदा स्थानिय पालीकाहरुमा बजेट कटौती भएको लेखा अधिकृत पौडेलले बताए ।
रोयल्टी अन्तरगत खानी , बन ,पर्वतआरोहण लगायतका शिर्षक बाट हुने आम्दानी केन्द्र सरकारलाई ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानिय लाई २५ प्रतिशत प्राप्त हुने भए पनि स्थानिय पालिकामा यि शिर्षकका आम्दानी न्युन हुदा समस्या हुने गरेको छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानिय पालिकाहरुमा बित्तिय समानिकरण अनुदान , सर्सत अनुदान , समपुरक अनुदान र बिषेश अनुदानका शिर्षकहरुमा बजेट पठाउने गरेकोमा बित्तिय,सर्सत र बिशेष अनुदानमा तोकिएरै बजेट आउने भए पनि समानिकरण शिर्षकमा आएको बजेट स्थानिय पालिकाहरुले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
सोही अनुमानीत बजेटका आधारमा बजेट पुस्तिकामा योजना सार्वजनिक भए पनि अहिले बजेट अभावमा रातो बुकमा राखीएका योजनाहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएको सिदार्थनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत ओमेश गैरेले जानकारी दिए ।
केन्द्र सरकारले पठाउने हरेक तैमासिकको २५ प्रतिशत बजेट बाट घटाएर ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा झारिदिएपछि स्थानिय पालिका समस्यामा परेका हुन । जस्का कारण स्थानिय सरोकार राख्ने योजनाहरुमा बजेट बिनियोजना हुन नसक्दा पालीका माथी आम नागरिकको दवाव छ लेखा अधिकृत गैरेले भने ।
अघिल्लो आर्थिक बषर्को अनुमानित राजश्व बाडफाड बजेट कम हुदा चालु आर्थिक बर्षमा पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउदा निर्वाचित जनप्रतिनीधीहरुले नागरीकलाई सम्बोधन गर्न पनि सकस हुने गरेको पालिकाहरुले बताएका छन् ।
