दिपेश पछाई , 
भैरहवा पौष ९/
विशेष छानबिन समिति बनाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको कानुनी समाधान गर्न रुपन्देहीका उधोगी ब्यावसायिहरुले माग गरेका छन् ।  
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरि उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको कानुनी समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको सिद्धार्थनगर उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बताए । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि यस बिषयमा छानविन गर्न आवस्यक रहेको हाम्रो माग हो कही कतै डकुमेन्ट नभएको बिधुतको कसरी महसुल तिर्ने यस बिषयमा छानविन हुनु पर्दछ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।  
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमध्येको बक्यौतमा बाँकी रहेको भन्दै नेपालका ४ ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन सुक्रवार सांझ र केही उधोगको लाईन आईतवार काटेको छ । सिद्धार्थनगर उधोग बाणिज्य संघको सदस्य रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको पनि विद्युत् कठौती भएपछि संघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगको लाइन सुचारु नगरे दबाबको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको छ ।

माथिको आदेश भन्दै शुक्रबार ५ बजेर १५ मिनेटमा उद्योगको लाइन काटिएको छ, माग नै नगरेको लाइन दिएर अहिले बक्यौता भन्दै गैरजिम्मेवार काम भएको भन्दै लाइन नजोडिए यस प्रकृतिका २२ वटा उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा जानेछौ श्रेष्ठले भने । अहिलेको अवस्थामा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्, अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेला हचुवाको भरमा लाइन काटिएको भन्दै यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानवीन गर्नु पर्दछ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले साधारण घरको विद्युत् जडान गर्दा पनि निवेदन चाहिने विद्युत्लाई उद्योगीले निवेदन नै नदिई ट्रक लाइन लादेको बताए । ४ वर्षपछि भुल भयो भन्दै छुट बिलको रुपमा बक्यौता देखाउने, टिओडी डाटा पनि उपलब्ध नगराउनु विद्युत् प्राधिकरणलेनै शंकास्पद काम गरेकाले छानविन समिती बनाएर मात्र समस्या समाधान हुने बताए । बिधुत प्रधिकरणले उधोगले बिधुत प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गर्नु पर्दछ त्यसै महसुलको बिल भुक्तानीका लागी ताकेता गरेर लाईन काट्नु गलत भएको अग्रवालले बताए । 
विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल वापतको भुक्तानी भन्दै विलिङ गरेको थियो । बुटवल फिडर र भरौलिया फिडरदेखि भैरहवा फिडरको बीचमा पर्ने औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरणले २०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रक लाइन खपत गरेको भन्दै  रकम बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । 
छुट बिलको नाममा जारी गरेकोले विद्युत नियमन आयोगमा विचारधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले बक्यौता देखाउँदै देशका ४ वटा ठूला उद्योगको विद्युत सुक्रवार र अन्य पांच उधोगको बिधुत आईतवार  काटेको थियो  । 
नेपालमा ६१ वटा उद्योगमा यस प्रकृतिको लाइन जडान भएको र रुपन्देहीमा २२ वटा उद्योगमा पनि यो समस्या छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको पूर्व सहमति र जानकारी विना नै आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ट्रंक लाइनमा लैजाँदा हामीहरु मारमा परेका हौ उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने । आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने उनले बताए । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाउँ भनी उद्योगीहरुले कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवस उक्त लाइन जडान भएकोले यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु जिम्मेवार नहुने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
भैरहवा बुटवल करिडोरका २२ वटा उद्योगको करिब ४२ करोड र विद्युत काटिएको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । करिडोरमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालीत चामल कारखाना, एस.आर. फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर ईण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी ईण्डष्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् के कुन समयमा के–कति उपभोग भएको हो, सो को विवरण टिओडि मिटरमा संक्षित रहने भएको र प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा वर्षभरिको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्रधिकरणको नियन्त्रणमा रहने र रहेको टिओडि मिटरको विवरण उद्योग प्रतिष्ठानको बारम्बारको मागपश्चात् पनि उपलब्ध नगराएकोले माग गरिएको बक्यौता वास्तविक नभई फर्जि भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ सिद्धार्थनगर उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले भने ।
डेडिकेटेड, ट्रंकका बाट विशेष सुविधा लिनको लागि माग निवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय हुनु अनिवार्य रहेकोमा विना माग र सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड, ट्रंकका ग्राहक वर्गमा कसरी सामेल गरियो र गराइयो त्यसको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरी दोषि उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न पछि छानविन समिती आवस्यक रहेको सिदार्थनगर उधोग बाणिज्य संघको भनाई छ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।