काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी स्वतः पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि तीन दिनमा बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरे पनि कसैको दाबी नपरेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो ।

दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पद तथा गोपनियताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ । विपक्षी दलहरुले गठबन्धन सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज दिउँसो २ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिन लाग्नुभएको हो ।

गएको सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि हिजो बेलुकी ९ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो । ३ दिनको समयावधिमा बहुमतीय सरकार बनाउने प्रस्ताव नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर समूहले सहयोग नगर्दा विपक्षी गठबन्धनको बहुमतीय सरकार बन्न असफल भएको हो ।

जसपाको ठाकुर समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले पनि राजीनामा नदिने भएपछि अन्तिम अवस्थामा आएर बहुमतीय सरकारको दाबी गर्नबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछि हट्नुभएको थियो ।

पुनः नियुक्ति पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर समूह र आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्ट खनाल–नेपाल समूहलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अबको ३० दिनभित्र संसदमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने फेरि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ७६ को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार तय गर्न सकेमा राष्ट्रपतिले त्यस सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, धारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके देश मध्यावधी चुनावमा जान्छ । सबै विकल्प समाप्त भएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।