२०८३, कार्तिक ४ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा, साउन २३ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमबीच एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त प्रतिवेदन बुझाए ।कार्यदलको गत बिहीबारको बैठकले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाइसकेको छ । गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए ।गत बिहीबार कार्यदलका सदस्यसहित संसदीय समितिका सभापति, कानूनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।सहमति जुटेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । यो विधेयकलाई संसदको चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी छ ।
