६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरुले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ ।

उसले सांसदहरुलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल हुने औल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा सांसदहरुले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सांसद आफैले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ ।’

सर्वोच्चले यो कार्यक्रममा संघीय संसदका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै यो कार्यक्रममा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकुल हुने गरी सिमित आर्थिक क्षमता रहेको मलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको  ठूलो हिस्सा (अर्थात संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम)  केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनवद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकुल देखिँदैन’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

हेर्नुहोस् आदेश