भैरहवा माघ १७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट भातृ संगठनहरुले तत्काल स्थानीयतहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर समयमै निष्पक्षनिर्वाचन गराउनवर्तमान सरकार समक्षमाग गरेका छन् । एमाले निकट २१ वटा भातृ संगठनले लोकतन्त्रको मुलमर्म आवधिकनिर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमतभएकाले तत्कालनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेकाहुन् ।
अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अखिल नेपालमहिला संघ, प्रेस चौतारी नेपाल, अखिल नेपालकिसानमहासंघ, नेपाल टे«ड युनियन (जिफन्ट), राष्ट्रिय जनसांस्कृतिकमहासंघ, नेपाल उत्पीडित जातीयमुक्ति समाज, नेपालमुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल खेलकुदमहासंघ, नेपालभुमिहिन सुकुम्बासी संगठन, नेपालभुपु सैनिकतथाप्रहरी संगठन, नेपाललोकतान्त्रिकआदिवासीजनजातिमहासंघ, नेपाललोकतान्त्रिकमधेशी संगठन, पेशागतमहासंघ नेपाल, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद्, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठन, मानवअधिकार एलायन्स, प्रगतिशिलकानुनव्यवसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायीमहासंघ र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन रुपन्देहीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरेकाहुन् ।
उनीहरुले सोमबार रुपन्देहीकाप्रमुखजिल्लाअधिकारी ऋषिरामतिवारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्तमाग गरेकाहुन् । सरकार निर्वाचनबाट पछाडी हटे लाखौं नेपालीजनतालाई लोकतन्त्रबचाउने लडाइमा पुनः एकपटक सडकमा उतार्न बाध्यहुने र त्यसबाट उत्पन्नहुने परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुने अनेरास्ववियुका केन्द्रीयउपाध्यक्ष यम पाण्डेले बताए ।
‘संविधानविपरीत सत्ता गठबन्धनको विभिन्नबहानाबाजीमानिर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई कृत्रिम रुपमालम्ब्याउन सकिन्छ किभन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ, यस्ता कुकर्मको भण्डाफोर गर्दै हामीआमजनसमुदायलाई संविधानको रक्षाको निम्तिआ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयतहको निर्वाचनको पक्षमा जुट्न अनुरोध गर्दछौं, पाण्डेले भने ।

संविधानको धारा २२५ ले स्थानीयतहको निर्वाचनपश्चातगाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्रगाउँ÷नगर सभानिर्वाचनभनेकोले धारा २२५ को अपव्याख्या गरी स्थानीयतहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘स्थानीयतहकापदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि २०७९ जेठ  ५ मा समाप्तहुँदैछ, हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमाजनप्रतिनिधिनहुने परिकल्पना गरेको छैन, पाँचवर्षे कार्यकाल पुरा गरिसक्दानयाँजनप्रतिनिधिनिर्वाचितनहुने हो भने आगामी जेठ ५ गतेपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारले वैशाखपछि कार्यअवधि सकिन्छ र शुन्यता आउँछ, ’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 
‘दलीय स्वार्थमाअल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट वर्तमान परमादेशी गठबन्धन सरकारलाई छैन ।संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिनाभित्रगाउँ÷नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्नगर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदालाई अपव्याख्यागर्दै ऐन नै संसोधनगर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनीयएवं संविधानसभाको संवैधानिकमनसाय विरुद्धको कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो, ’ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुखजिल्लाअधिकारी ऋषिरामतिवारीले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।