भैरहवा । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्पादनतर्फ आकर्षण बढ्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन । वर्तमान राजस्व नीतिको समीक्षा एबम आगामी नीति वारे सुझाव सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीले अव्यवस्थित भन्सार प्रणाली, अब्यवहारिक राजस्व नीति र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्योगीहरुको उद्योग व्यवसाय तर्फ रुची नदेखाएको हुन ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहकार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टंक पोखरेलले भन्सार बिन्दुमा एकीकृत जांच प्रणाली छिटो स्थापना गर्न,भन्सार सङ्ग सरोकार राख्ने बैंक,क्वारेन्टाइन,नापतौल र गुणस्तर कार्यालयहरुलाइ २४ सै घन्टा खोल्ने ब्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
उद्योगी ब्यवसायीले सरकारले बिगतमा २० अर्ब भन्सार राजस्वको परिकल्पना गर्दाको भन्सार ब्यवस्थापन आज १ सय २७ अर्बको राजस्व परिकल्पना गर्दा पनि उहीँ क्षमतामा चलिरहेको गुनासो गर्दै भन्सार कार्यालयहरुको क्षमता बढाउन, अनलाइन प्रणालीहरुलाई ब्यवस्थित गर्न, ठुला उद्योगको समस्या समाधान गर्ने नाममा साना उद्योगलाई मारमा नपार्न, करको दायरा बढाउदै दर घटाउन,कोभिडले मारमा परेका उद्योगी ब्यवसायीलाइ ब्याज लगायतका बिषयमा सुबिधा दिन उद्योगी व्यवसायीले माग गरे ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङघका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बर्सौ देखि उद्योगी ब्यवसायिका समस्या उठाउदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उद्योग बाणिज्य संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले अर्बौ लगानी भएका उद्योगहरुको सुरक्षामा राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउंदै नयाँ पुस्तालाई उद्योगी बनाउन प्रोत्साहन गर्न उद्योग स्थापना,सन्चालन र बजारमा सामान नपठाउदा सम्म अनावश्यक झन्झट नदिन आग्रह गरे ।
घरेलु तथा साना उद्योग समितिका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष नेत्र पाठकले खानिजन्य र बन पैदावर संग सम्बन्धित उद्योगहरु सन्चालन गर्ने बाताबरण बनाउन माग गरे ।
नेपाल उद्योग परिसङघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोराले उत्पादनमा लागेका उद्योगीहरुलाइ राज्यले प्रोत्साहन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै कच्चा पदार्थको आयात गर्ने सवारी साधन र पर्यटक भित्रिने सवारी साधनलाइ अलग अलग सडकको ब्यवस्था गरेर भन्सारमा लाग्ने सवारीको लाइन घटाउन आग्रह गरे ।
ब्यवसायीहरुले राखेका सुझाबहरुको सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिब कृष्णहरी पुस्करले भन्सारहरुको क्षमता अभिबृद्दी गर्न,भन्सार प्रक्रियामा सामानहरु जाँचपास गर्न भेहिकल स्क्यानरको ब्यवस्था गर्ने,अनलाइनलाई थप ब्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । उनले कतिपय नितीगत र अन्तररास्ट्रिय–क्षेत्रीय सन्धी सम्झौताहरु भन्सार र राजस्व नीतिमा बाधक रहेकोले त्यसलाइ सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।