२०८३, कार्तिक ४ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
यस्तै अदालतले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने आदेशसमेत जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै उसले अनुशासन सम्बन्धमा बोलेको हो। कांग्रेस सांसद् शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो संसद विघटनको निर्णय खारेज भएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापित भएको छ। सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
